ज्योतिर्मठ तहसील में जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने प्रभावित लोगों के साथ बैठक कर समस्याएं सुनी

मूल निवासी स्वाभिमान संगठन के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में नगर क्षेत्र में होने वाले सुरक्षात्मक कार्यों के बारे में चर्चा की गई संगठन के सदस्यों ने नवनियुक्त जिलाधिकारी को नगर की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराते हुए कहा कि 2023 में भू-धंसाव की आफत से नगर के सभी वार्ड प्रभावित हुए है जिसकी वजह से आज भी कई लोग खतरे की जद में रहने को मजबूर है।

नगर क्षेत्र में सुरक्षात्मक कार्य न होने की वजह से लगातार अलग-अलग क्षेत्र में भूस्खलन, दरार पड़ने की खबरें भी सामने आ रही है संगठन के अध्यक्ष भुवन चंद्र उनियाल ने कहा कि जोशीमठ नगरवासी किस भी हाल में नगर को छोडना नहीं चाहते है और सभी लोग नगर में ही मिल-जुल कर रहने का संकल्प ले चुके है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार से मांग है कि सरकार जल्द से जल्द ज्योर्तिमठ नगर क्षेत्र में अलकनंदा नदी के तट और धौली नदी के तट पर सुरक्षात्मक कार्य शुरू किए जाएं साथ ही भूमि का उचित मुआवजा निर्धारित करने की मांग संगठन के द्वारा की गई है। बैठक में मौजूद समस्त पदाधिकारी ने नगर की विभिन्न समस्याओं को जिलाधिकारी के सम्मुख रखा इस दौरान व्यापार मंडल अध्यक्ष नैन सिंह भंडारी ने व्यापारियों की समस्याओं को भी सामने रखते हुए कहा कि 2 वर्ष से व्यापारियों का भारी नुकसान हुआ है लेकिन सरकार ने अभी तक व्यापारियों की कोई भी मांग पूरी नहीं की है। उन्होंने बताया कि सरकार ने दो-दो लाख रुपये प्रभावित व्यापारियों को देने की बात कही लेकिन अभी तक उसका भी मुआवजा नहीं मिला है।
जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि नगर क्षेत्र में दीर्घकालिक सुरक्षात्मक कार्यों की योजना बनाई जा रही है जिसमें नगर में बहने वाले नालों, सीवर, ड्रेनेज सिस्टम का ट्रीटमेंट वार्ड के हिसाब से तैयार किया जा रहा है सभी की डीपीआर बनाकर आईआईटी रुड़की भेजी गई है।
आईआईटी रुड़की में डीपीआर पर फैसला होते ही नगर क्षेत्र में जल्द ही सुरक्षात्मक कार्य की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जितनी भी समस्याएं उजागर हुई है, उन सभी समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाएगा कहा कि जिन घरों को असुरक्षित किया गया है और उन परिवारों की दूसरी जगह सुरक्षित भूमि है और वहां पर रहने के लिए कच्चे घर बनाने की आवश्यकता हैं तो उस पर प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में जल्द ही फैसला करके घर बनाने की अनुमति दी जाएगी।

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